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Cost burden: Truck operators oppose the government's air-conditioned cabin proposal due to the significant financial burden it would impose on the industry, especially for small-scale operators..
लागत का बोझ: ट्रक ऑपरेटर राज्य सरकार के एयर-कंडीशनड कैबिन प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि इससे उद्योग पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, विशेषकर छोटे स्तर के ऑपरेटरों के लिए।
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Truck operators question the practicality of air-conditioned cabins, citing frequent stops, loading/unloading activities, and dusty environments that may hinder the effectiveness and maintenance
ट्रक ऑपरेटर एयर-कंडीशनड कैबिन में संदेशों की आमदानी, लोड/अनलोड कार्य और धूलभरी वातावरण के कारण व्यावहारिकता को प्रश्नित करते हैं, जो ऐसे प्रणालियों की प्रभावशीलता और रखरखाव को हांक सकती है।
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Critics argue that air-conditioning systems in trucks would increase fuel consumption and carbon emissions, contradicting environmental goals and leading to higher operational costs.
ईंधन खपत और उत्सर्जन: विरोधकों का दावा है कि ट्रकों में एयर-कंडीशनिंग प्रणालियाँ ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाएंगी, जो पर्यावरण के लक्ष्यों के विपरीत है और संचालन लागतों में वृद्धि करेगी।
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Critics of the proposal point out that air-conditioning systems in trucks consume additional fuel, which could lead to higher operational costs for truck operators. Moreover, increased fuel consumption would also result in higher carbon emissions
प्रस्ताव के विरोधी दावेदार यह बताते हैं कि ट्रक में वायुयानीकरण प्रणाली अतिरिक्त ईंधन खपत करती है, जो ट्रक ऑपरेटरों के लिए संचालन लागतों में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अलावा, बढ़ी हुई ईंधन खपत कार्बन उत्सर्जन में भी वृद्धि करेगी।
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Another point raised by truck operators is the perceived lack of consultation by the government in formulating this proposal, leading to a proposal that fails to consider the practical challenges and financial realities faced by the industry.
ट्रक ऑपरेटरों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव का रचनात्मकरण करते समय मान्यता की अनुभूति कम हुई है, जिससे इस प्रस्ताव ने उद्योग द्वारा प्रत्याशित व्यावहारिक चुनौतियों और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं लिया है।
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